घटनेनुसार नियुक्त झालेल्या कार्यकारी मंडळाने खालीलप्रमाणे नियम तयार केलेले आहेत.
कलम १
(अ) परिषदेचे नाव - या परिषदेचे नाव ’महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषद’ असे राहील.
(ब) कार्यक्षेत्र -परिषदेचे कार्यक्षेत्र, नियम व नियमावलीच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करण्याकरीता अखिल भारतीय पातळीवर राहील.
(क) हिशेबी वर्ष - महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषदेचे इति‍वृत्त अहवाल व हिशेबासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे वर्ष राहिल .
कलम २
(अ) परिषदेची उद्दिष्ट्ये आणि नियम व नियमावली मान्य असणा‍र्‍या कोणत्याही क्षेत्रातील, कोणत्याही व्यक्तीस परिषदेचे सदस्य होता येईल.
परिषदेच्या सदस्याचे प्रकार खालीलप्रमाणे राहतील.
(१) आश्रयदाता (२) आजीव सभासद (३) साधारण सभासद (४) विद्यार्थी सभासद
(ब) सभासदस्यत्वाचे शुल्क कार्यकारिणीकडून वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल.
(क) सदस्य होऊ इच्छिणा‍र्‍या व्यक्तीला विहित नमुन्यातील अर्ज संपूर्ण तपशीलासह, वर्गणीसहित, कार्यवाहाकडे पाठवावा लागेल.
(ड) याशिवाय परिषदेत सन्माननीय सभासदही राहतील.तत्त्वज्ञान आणि तत्त्वज्ञान-पूरक विषयक यांच्यात विशेष कार्य, महनीय सेवा केलेल्या, कर्तृत्व दाखविलेल्या व्यक्तींना परिषदेचे सन्माननीय सभासद केले जाईल. कार्यकारी मंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे या विषयीचा निर्णय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केला जाईल.
(इ) साधारण सदस्यत्वासाठी तसेच इतर सदस्यत्वासाठी परिषदेकडे आलेल्या सर्व अर्जांचा विचार करण्याचा व अन्य निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार कार्यकारी मंडळाला राहिल.
(फ) सभासदस्यविषयक नियम करणे व त्यात बदल करणे हे अधिकार वार्षिक साधारण सभेला राहतील.
(ग) एखाद्या सदस्याला नैतिक स्वरुपाच्या गुन्हासाठी शिक्षा झाल्यास अथवा त्याची वर्गणी देण्याची राहिल्यास त्याला तशी एक महिन्याची नोटीस

कलम ३ - सदस्याचे अधिकार परिषदेच्या सदस्याचे अधिकार पढीलप्रमाणे राहतील. १) वार्षिक अधिवेशन व अन्य कार्यक्रमात नियमानुसार भाग घेणे. २) परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा, विशेष साधारण सभा यात भाग घेणे, मतदान करणे. ३) परिषदेच्या निवडणुकीस नियमानुसार उभे राहणे व मतदान करणे. ४) कार्यकारी मंडळास परिषदेच्या कारभारासंबंधी सूचना करणे. ५) परिषदेची उद्दीष्ट्ये, साधने, हितसंबंध यांची जपणूक करणे, तिच्या विकासार्थ प्रयत्न करणे, मदत करणे. कलम ४ - निवडणुका १) परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुका दर चार वर्षांनी सर्वसाधारण सभेत बहुमताने होतील. २) साधारण सभेत ठरलेली पध्दती आणि यंत्रणा यानुसार आणि कार्यकारी मंडळाने तयार केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणुका घेतल्या जातील.

कलम ४ - निवडणुका
१) परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुका दर चार वर्षांनी सर्वसाधारण सभेत बहुमताने होतील.
२) साधारण सभेत ठरलेली पध्दती आणि यंत्रणा यानुसार आणि कार्यकारी मंडळाने तयार केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणुका घेतल्या जातील.
३) निवडणुकीस उभी राहणारी व्यक्ती वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेली आजीब सभासद किंवा आश्रयदाता असली पाहिजे.
४) सभासदाला एकाहून अधिक पदे एकाच वेळी धारण करता येणार नाही.
५) कोणत्याही पदाधिका‍र्‍याची जागा, राजीनामा, मृत्यु अथवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत रिकामी झाली तर ती जागा कार्यकारी मंडळ स्वीकृत करुन भरुन काढील. त्याची मुदत कार्यकारी मंडळाच्या मुदतीएवढी राहील.
कलम ५ - साधारण सभा
१) परिषदेच्या कार्यकारी मंडळ निवडण्याचा अधिकार साधारण सभेस राहील.
२) परिषदेच्या शाखांची स्थापना करणे, त्याचा विकास करणे, शाखांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक ते नियम करण्याचा साधारण सभेस अधिकार राहिल.
३) हिशेबी वर्षासाठी साधारण सभा किमान एकदा बोलावली जाणे आवश्यक आहे.
४) अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, कार्यकारी मंडळ हे कधीही विशेष साधारण सभा नियमाप्रमाणे बोलवू शकतील. परिषदेचे किमान पंचवीस सभासद यांनी लेखी मागणी केल्यापासून तीन महिन्याचे आत विशेष साधारण सभा बोलविली जाईल.
५) साधारण सभेची, विशेष साधारण सभेची अधिसुचना व कार्यक्रमपत्रिका सभेच्या तारखेपूर्वी पंधरा दिवस अगोदर सदस्यांच्या नोंदलेलय पत्त्यावर टपालाने पाठविली जाईल. अशारीतीने पाठविलेली अधिसूचना कार्यक्रम पत्रिका इ. एखाद्या सभासदास न मिळाल्याने साधारण सभेस घेतलेले निर्णय नियमबाह्य ठरणार नाहीत.
६) साधारण सभेची गणसंख्या आणि विशेष साधारण सभेची गणसंख्या ही परिषदेचे १/३ सभासद किंवा २५ यामध्ये जी कमी संख्या असेल ती मानली जाईल. गणसंख्येच्या अभावी वार्षिक साधारण व विशेष साधारण सभा १५ मिनिटे स्थगित होऊन पुन्हा त्याच ठिकाणी भरेल. अशा सभेस गरसंख्येची आवश्यता नाही.
७) परिषदेचे अध्यक्ष हेच साधारण सभेचे व विशेष साधारण सभेचे अध्यक्ष राहतील. त्यांच्या अनुपस्थितीत क्रमवार असलेले एक उपाध्यक्ष त्या साधारण सभेचे अथवा विशेष साधारण सभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षही अनुपस्थितीत ती सभा त्या सभेसाठी उपस्थित सभासदांकडुन आपला अध्यक्ष निवडेल.
८) साधारण सभेचे निर्णय, सभा साध्या मताधिक्याचे व आवश्यता वाटल्यास गुप्त मतदान पध्दतीने घेईल. अध्यक्ष आवश्यक तेव्हाच आपले निर्णायक मत वापरतील.
कलम ६ - साधारण सभेचे अधिकार
साधारण सभेचे अधिकार पुढीलप्रमाणे असतील
१) परिषदेचे कार्यकारी मंडळ निवडून देने.
२) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कार्यकारी मंडळाने सादर केलेले मागील वर्षाचे इतिवृत्त, वार्षिक वृत्तांत, आय-व्यवपत्रक, ताळेबंद, लेखापरीक्षकांचा अहवाल व आगामी वर्षासाठी अंदाजपत्रक स्वीकारणे व मंजूर करणे.
३) लेखापरीक्षकाच्या अहवालानुसार आवश्यक ठराव करणे.
४) पुढील वर्षासाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे व त्याचा मेहनताना ठरविणे.
५) कार्यकारी मंडळाने वेळोवेळी केलेल्या ठरावाविषयी निर्णय घेणे.
६) निवडणुकीची कार्यपध्दती व यंत्रणा, सदस्यविषयक नियम आदीसंबंधी निर्णय घेणे.

कलम ७ - परिषदेची कारभाराची भाषा

परिषदेच्या कारभाराची भाषा सर्वसाधारणपणे मराठी राहील.

कलम ८ - कार्यकारी मंडळ

कार्यकारी मंडळाची संख्या किमान १२ व कमाल १५ असेल. पदाधिकारी कार्यकारी मंडळात निवडले जातील. कार्यकारी मंडळाची निवड सर्वसाधारण सभेमध्ये दर चार वर्षांनी महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषदेच्या सभासदांकडून केली जाईल. कार्यकारी मंडळाला सल्ला देण्यासाठी परिषदेचे जास्तीत जास्त चार आजीवन सदस्य सल्लागार म्हणून राहतील. सल्लागारांची नेमणूक कार्यकारिणीकडून होईल. कार्यकारिणीची मुदत संपेपर्यंत सल्लागार कार्यकारिणीवर राहतील. सल्लागार सदस्य कार्यकारणीच्या प्रत्येक सभेला हजर राहू शकतील. त्यांना मतदानाचाही हक्क राहील.

१) महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषदेचा कारभार कार्यकारी मंडळाकडे राहील.
२) कार्यकारी मंडळात पुढीलप्रमाणे सदस्य राहतील
अध्यक्ष - १
उपध्याक्ष - ३
कार्यध्यक्ष - १
कार्यवाह - ३
खजिनदार - १
अन्य सदस्य -१
कार्यकारी मंडळाने स्वीकृत केलेले सदस्य -४ कार्यकारी मंडळाने स्वीकृत केलेले सदस्य - ४ (जास्तीत जास्त)

३) विभागीय कार्यालयाचे संचालक हे कार्यकारिणीचे पदसिद्ध सदस्य रहातील. त्यांचा कार्यकारिणीवरील काल विद्यमान कार्यकारिणीच्या कालाइतकाच राहील. त्याचा मतदानाचा अधिकार राहील.
४) परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यवाह, खजिनदार आणि कार्यकारी मंडळाचे सर्व सदस्य हे महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषदेचे पदाधिकारी राहतील.
५) कार्यकारी मंडळाचेच निर्णय साध्या मताधिक्याने घेतले जातील. कार्यकारी मंडळाच्या सभेसाठी गणसंख्या कार्यकारी मंडळाच्या १/३ किंवा ६ यापैकी जी संख्या लहान असेल ती राहील. गणसंख्येच्या अभावी तहकूब झालेली सभा १५ मिनिटांनी पुन्हा त्याच ठिकाणी भरेल. तिला गणसंख्येचे बंधन असणार नाही.

कलम ९ - कार्यकारी मंडळाचे कार्य
अ) परिषदेचे कामकाज, परिषदेचे उद्देश व नियम यांना अनुसरुन होत आहे याची दक्षता घेणे ही जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची राहील. परिषदेच्या कारभारास मार्गदर्शन करणे, त्यावर देखरेख ठेवणे आणि परिषदेचे कामकाज, परिषदेचे उद्देश व नियम यांना अनुसरुन होत आहे याची दक्षता घेणे ही जबाबदारी अध्यक्ष, उपध्याक्ष व कार्याध्यक्ष यांची राहील.
ब) परिषदेचा आर्थिक व्यवहार कार्याध्याक्ष आणि एक कार्यवाह किंवा खजिनादार यांच्या मार्फत सांभाळला जाईल. कार्यकारी मंडळाने ठरविलेल्या रकमेइतकी रक्कम त्यांना स्वत:कडे ठेवता येईल. विशेष प्रसंगी होणार्‍या खर्चाकरिता लागणारी अधिक रक्कम कार्यकारी मंडळाच्या संमतीनुसार खर्च करता येईल. साधारण सभेने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प, परिषदेचे नियम व नियमावली यानुसार कार्यावर खर्च होता आहे हे पाहण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची राहील.


१. सभासदाच्या अर्जावर निर्णय घेणे.
२. साधारण सभेने निवडलेल्या सभासदांमधून परिषदेचे अध्यक्ष, उपध्याक्ष, कार्याध्यक्ष, खजिनदार यांची निवड करणे.
३. सभासदांकडून आलेल्या सुचनांचा विचार करुन त्यावर निर्णय घेणे.
४. कार्यकारी मंडळावर नियमानुसार सभासद स्वीकृत करणे.
५. साधारण व विशेष साधारण सभा बोलविणे. त्यामध्ये मंजूर झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
६. साधारण सभेत गतवर्षाचा वृत्तांत, हिशेब तपासनिसांनी तपासलेले हिशेब, पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडणे व त्यास मंजूरी घेणे.
७. परिषदेचा दैनंदिन कारभार, पत्रव्यवहार पाहणे, करारमदार करणे, आवश्यकतेनुसार उपसमित्या नेमणे, सल्लागार समिती नेमणे इ. उपसमिती व सल्लागार समितीवर कार्यकारी मंडळाच्या बाहेरील इतर सभासद घेणे किंवा परिषदेचे सदस्य नसलेल्या पण विशिष्ट कार्यासाठी तज्‍ज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अन्य व्यक्तींनासुद्धा नेमण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला राहील.
८. परिषदेच्या कामासाठी नियमानुसार निधी जमविणे, मालमत्तेच्या तारणावर कर्ज उभारणे व त्याची व्यवस्था पाहणे.
९. परिषदेचे दप्तर, स्थावर व जंगम मालमत्ता, ग्रंथालये, प्रकाशने यांची व्यवस्था पाहणे, सांभाळ करणे.
१०. बॅकामध्ये परिषदेच्या नावे खाते उघडून तत्संबंधी योग्य ठराव वेळोवेळी करुन कार्याध्यक्ष, कार्यवाह व खजिनदार यांना खाती चालविण्याविषयीचे अधिकार देणे.
११. साधारण सभा, विशेष साधारण सभा, परिषदेचे वार्षिक अधिवेशन, परिषदेच्या उद्देशांशी संबंधित व पूरक अशा सभा कार्यक्रम व उपक्रम याची व्यवस्था पाहणे.
१२. नियम व नियमावलीस सुसंगत असे आवश्यक ते पोटनियम करणे. त्यांना साधारण सभेची मंजूरी घेणे. परिषदेचे उद्देश, साधारण सभेचे आदेश यांना सुसंगत व पोषक असे कार्य करणे.
१३. परिषदेची मालमत्ता, निधी यासंबंधात खरेदी - विक्री, गुंतवणूक व्यवस्था आणि यासंबंधीच्या अन्य व्यवहारांची जबाबदारी विश्वस्तांवर राहील. त्यासंबंधीची कार्यवाही विश्वस्तांच्या बहुमताच्या निर्णयावर आणि त्यास घेतलेल्या साधारण सभेच्या / विशेष साधारण सभेच्या मंजूरीनुसार होईल.
१४. परिषदेचे कार्य हे संस्थापन, समयलेखा, पब्लिक ट्रस्ट अक्ट, सोसायटी रजिस्ट्रेशन अक्ट, साधारण सभेतील ठराव, विशेष साधारण सभेचे ठराव यानुसार होत राहील व पाहण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळावर राहील. कार्यकारी मंडळाच विश्वस्त म्हणून काम पाहील.
१५. तीन दिवसांच्या वार्षिक अधिवेशनाकरीता तत्त्वज्ञान किंवा तत्त्वज्ञान विषयाशी संलग्न अशा तज्‍ज्ञ व्यक्तीची अधिवेशनाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करणे.

कलम १० - परिषदेचे वार्षिक अधिवेशन
परिषदेचे वार्षिक अधिवेशन कार्यकारी मंडळाच्या वतीने आयोजीत केले जाईल.
कलम ११ - नियम व नियमावली दुरुस्ती
नियम व नियमावलीच्या दुरुस्तीचा ठराव परिषदेच्या एकूण सभासदांच्या बहुमताने व उपस्थितांकडून मतदान करणार्‍यांच्या २/३ मताधिक्याने मंजूर व्हावा लागेल.
कलम १२ - सभासदांची जबाबदारी
१. सर्व सभासदांनी परिषदेच्या हिताकरीता आणि वाढीकरीता सर्वतोपरी प्रयत्‍न करणे. परिषदेच्या हितसंबंधास बाधक ठरेल असे काहीही कोणत्याही सभासदाने न करणे.
२. परिषदेची वार्षिक वर्गणी ठरल्याप्रमाणे वेळेत भरणे.
कलम १३- सभासदत्व रद्द करणे.
१. सर्वसाधारण सभा कोणतेही कारण दाखविल्याशिवाय २/३ बहुमताने ठराव मंजूर करुन कोणत्याही सभासदाचे सभासदत्व रद्द करु शकेल.
२. कोणत्याही सभासदाने राजीनामा दिल्यास, कार्यकारी मंडळाने मंजूर केल्यावर सभासदत्व रद्द होईल.
३. नवीन वर्ष सुरु झालेपासून चार महिन्याचे आत वर्गणी येणे राहिल्यास एक महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना देऊन अशा सभासदाचे सभासदत्व रद्द करता येईल
कलम १४ - सभासदांची यादी
१८६० चे संस्था नोंदणी अधिनियमातील कलम १६ प्रमाणे संस्थेचे जे सभासद असतील त्याची एक यादी १९७१ चे संस्था नोंदणी (महाराष्ट्र) नियमातील नियम १५ प्रमाणे विहित केलेल्या अनुसूची क्रमांक ६ चे नमुन्यात ठेवली जाईल. वर्गणी न भरल्यामुळे तीन महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी जो थकबाकीदार असेल त्यास मतदान करता येणार नाही व अशा व्यक्तीचे नाव सदर सभासदाचे यादीत असणार नाही.
कलम १५ - परिषदेचे नाव अथवा उद्देशात बदल
परिषदेचे नाव अथवा उद्देशात काही बदल करावयाचा असेल अथवा दोन किंवा अधिक संस्थांचे विलीनीकरण करावयाचे असल्यास १८६० च्या संस्था नोंदणी अधिनियमातील कल १२ अथवा १२/ अ यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.
कलम १६- परिषदेचे विसर्जन
परिषदेचे विसर्जन करावयाचे असल्यास सन १८६० च्या संस्था नोंदणी अधिनियमातील कलम १३ व १४ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल.